ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ -By ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਤੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (1947) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਆਓ! 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ 1894 ਤੇ ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ 1900।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 1996 ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦਾ ਚੈਪਟਰ-3 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 57 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਢੰਡ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 26-09-2003 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 233/10/97-98(ਐੱਫ.ਸੀ) ਲਿਖ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ) ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਘਿਣੌਨਾ ਅਪਰਾਧ) ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰਾਂਚ-7 ਵਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2/1839/89-1ਐੱਚ 7/2040 ਤਹਿਤ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਟ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜੀ

Chart-e1421426597141

ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਟ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਲੋ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਚਰਣ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕਨਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ 1962 ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਪੈਰੋਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਠੋਸ ਕੈਦ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੈਦ 20 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1999 ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 14-04-1999 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਸਨ:

1. ਜਿਸ ਮਰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਅਸਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।

2. ਜਿਸ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ 5-1/2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।

3. ਹਰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੈਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।

4. ਹਰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ 7-4-1/2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ 12/10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਸਚਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸਚਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੋ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਘੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈਆਂ 3-4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

* ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ
098554-01843

ALL ARTICLES AND NEWS

Tag Cloud

DHARAM

Meta